उत्तर कोरिया से जबरन वापसी: यूएन विशेषज्ञों की चिंताएँ (Forcible Returns to DPR Korea)
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के क्षेत्र में, संयुक्त राष्ट्र (UN) के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चीन से उत्तर कोरिया (Democratic People’s Republic of Korea – DPRK) में जबरन वापस भेजे गए व्यक्तियों की स्थिति और उनके ठिकानों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह चिंता उन रिपोर्टों के सामने आने के लगभग तीन साल बाद व्यक्त की गई है जब बड़े पैमाने पर उत्तर कोरियाई नागरिकों की वापसी शुरू हुई थी।
क्या हुआ?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह ने बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चीन से उत्तर कोरिया के नागरिकों की बड़े पैमाने पर जबरन वापसी शुरू हुए लगभग तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके भाग्य के बारे में गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि वापस भेजे गए व्यक्तियों या वापसी के जोखिम का सामना कर रहे लोगों के ठिकानों और उनके साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
मुख्य बिंदु
- चीन से उत्तर कोरिया (DPRK) के नागरिकों की बड़े पैमाने पर जबरन वापसी लगभग तीन साल पहले फिर से शुरू हुई थी, और UN मानवाधिकार विशेषज्ञों के लिए उनका भाग्य एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
- वापस भेजे गए व्यक्तियों या वापसी के जोखिम का सामना कर रहे लोगों के ठिकानों और उनके साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- ये घटनाएँ उत्तर कोरिया (DPRK) में जबरन वापस भेजे गए व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के एक लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा हैं।
- जब वापस भेजे गए लोगों के भाग्य और ठिकाने अज्ञात रहते हैं, तो उन्हें जबरन गुमशुदगी, मनमानी हिरासत, मृत्युदंड, यातना, जबरन श्रम, यौन और लिंग-आधारित हिंसा और अन्य गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा नहीं मिलती है।
- रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उत्तर कोरिया (DPRK) छोड़ने वाली कुछ महिलाएँ मानव तस्करी, जबरन विवाह और यौन शोषण का शिकार हुई हैं।
- किम चेओल-ओक, जिसे बचपन में चीन में तस्करी कर लाया गया था, को अप्रैल 2023 में चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, अक्टूबर 2023 में उसे जबरन वापस भेज दिया गया, और उसके भाग्य और ठिकाने का वर्तमान में कोई पता नहीं है। 2024 में, मनमानी हिरासत पर कार्य समूह ने निर्धारित किया कि चीन और DPRK द्वारा किम चेओल-ओक की हिरासत मनमानी थी।
- 2023 से, वापस भेजे गए लोगों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टें सामने आई हैं, विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ जिन्हें शरण मांगने वाला माना जाता है या जिन्होंने बिना अनुमति के देश छोड़ा था। इससे ‘गैर-वापसी’ (non-refoulement) के सिद्धांत के तहत चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- गैर-वापसी का सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ उसे उत्पीड़न, यातना या अमानवीय व्यवहार का वास्तविक खतरा हो।
- विशेषज्ञों ने कहा कि किसी व्यक्ति की अनियमित प्रवासन स्थिति गैर-वापसी के सिद्धांत का सम्मान करने के दायित्व को कम नहीं करती है।
- वापस भेजे गए लोगों के बारे में यह जानने के बाद कि वे बिना अनुमति के देश छोड़ते हैं या विदेश में सुरक्षा मांगते हैं, तो उन्हें वापस भेजे जाने पर गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बड़े पैमाने पर वापसी इस बारे में सवाल खड़े करती है कि क्या वापसी से पहले उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आकलन किया गया था।
- UN विशेषज्ञों ने चीन से गैर-वापसी के सिद्धांत का पालन करने, उत्तर कोरियाई लोगों को वापस भेजना बंद करने और उनकी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
- उन्होंने प्योंगयांग से वापस भेजे गए लोगों के भाग्य और ठिकाने का खुलासा करने का भी आह्वान किया है।
पृष्ठभूमि
चीन से उत्तर कोरिया (DPRK) के नागरिकों की जबरन वापसी का मुद्दा लंबे समय से मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक पैटर्न रहा है। 1990 के दशक के अकाल के दौरान, कई उत्तर कोरियाई नागरिकों ने देश छोड़ दिया था। गैर-वापसी का सिद्धांत, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का एक प्रमुख हिस्सा है, व्यक्तियों को उन देशों में वापस भेजने से रोकता है जहाँ उन्हें गंभीर नुकसान का खतरा होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेष प्रतिवेदक और स्वतंत्र विशेषज्ञ इन मुद्दों की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महत्व और प्रभाव
जब वापस भेजे गए लोगों का भाग्य और ठिकाना अज्ञात रहता है, तो वे जबरन गुमशुदगी, मनमानी हिरासत, मृत्युदंड, यातना, जबरन श्रम, यौन शोषण और अन्य गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों से वंचित हो जाते हैं। विशेष रूप से, महिलाएँ मानव तस्करी, जबरन विवाह और यौन शोषण के उच्च जोखिम में होती हैं। यह स्थिति इस बात पर गंभीर चिंताएँ पैदा करती है कि क्या वापसी से पहले ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन किया गया था, खासकर जब यह ज्ञात है कि देश छोड़ने वालों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी की कमी पीड़ितों की भलाई का पता लगाने के प्रयासों में बाधा डालती है।
आगे क्या?
UN विशेषज्ञों ने चीन से गैर-वापसी के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने और उत्तर कोरियाई नागरिकों को वापस भेजना बंद करने का आग्रह किया है। वे यह भी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के आकलन के लिए निष्पक्ष और प्रभावी प्रक्रियाएँ लागू की जाएँ। साथ ही, प्योंगयांग से वापस भेजे गए लोगों के भाग्य और ठिकाने का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है। इन कदमों से यह सुनिश्चित होगा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का सम्मान किया जाए और वापसी करने वालों को गंभीर उल्लंघनों से बचाया जा सके।
परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता
- अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून: गैर-वापसी (non-refoulement) का सिद्धांत और शरण चाहने वालों के मामलों में इसका अनुप्रयोग।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध: चीन और उत्तर कोरिया (DPRK) के बीच संबंध, और क्षेत्रीय मानवाधिकार मुद्दों में उनकी भूमिका।
- मानवाधिकार: जबरन गुमशुदगी, मनमानी हिरासत, यातना और मानव तस्करी जैसे विशिष्ट उल्लंघन।
- भू-राजनीति: उत्तर कोरियाई भगोड़ों की स्थिति और उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: UN मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की भूमिका और उनके जनादेश।
स्रोत
यह लेख संयुक्त राष्ट्र समाचार (UN News) पर प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। https://news.un.org/feed/view/en/story/2026/10/1168645
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- प्रश्न: UN विशेषज्ञों ने चीन से उत्तर कोरिया (DPRK) भेजे गए लोगों के बारे में क्या चिंता जताई है?
- उत्तर: UN विशेषज्ञों ने उन व्यक्तियों के भाग्य और ठिकानों के बारे में गंभीर चिंता जताई है जिन्हें चीन से उत्तर कोरिया (DPRK) में जबरन वापस भेजा गया है, खासकर पिछले तीन वर्षों में बड़े पैमाने पर वापसी की रिपोर्टों के बाद।
- प्रश्न: गैर-वापसी (non-refoulement) का सिद्धांत क्या है?
- उत्तर: गैर-वापसी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस न भेजा जाए जहाँ उसे उत्पीड़न, यातना या अमानवीय व्यवहार का वास्तविक खतरा हो।
- प्रश्न: उत्तर कोरिया (DPRK) लौटने वाली महिलाओं के लिए क्या जोखिम हैं?
- उत्तर: उत्तर कोरिया (DPRK) लौटने वाली महिलाओं को मानव तस्करी, जबरन विवाह और यौन शोषण जैसे गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
- प्रश्न: UN विशेषज्ञों ने चीन और उत्तर कोरिया (DPRK) से क्या कार्रवाई करने का आग्रह किया है?
- उत्तर: UN विशेषज्ञों ने चीन से गैर-वापसी के सिद्धांत का पालन करने और उत्तर कोरियाई लोगों को वापस भेजना बंद करने का आग्रह किया है, और प्योंगयांग से वापस भेजे गए लोगों के भाग्य और ठिकाने का खुलासा करने की मांग की है।
