परिचय (Introduction)
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने वित्तीय बाजारों को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Novation of OTC Derivative Contracts पर अंतिम निर्देश (Final Directions) जारी कर दिए हैं। यह कदम जुलाई 2025 में जारी किए गए ड्राफ्ट निर्देशों पर प्राप्त फीडबैक के बाद उठाया गया है।
क्या हुआ (What Happened)
RBI ने हितधारकों (stakeholders) से मिले सुझावों की समीक्षा के बाद ओवर-द-काउंटर (Over-The-Counter – OTC) डेरिवेटिव अनुबंधों के नोवेशन से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। ये निर्देश 22 सितंबर, 2026 या उसके बाद किए जाने वाले किसी भी नोवेशन पर लागू होंगे।
मुख्य तथ्य (Key Facts)
- नियामक निकाय (Regulatory Body): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)।
- कानूनी अधिकार (Legal Basis): भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45W और 45U के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
- प्रभावी तिथि (Effective Date): 22 सितंबर, 2026 से लागू।
- पिछला संदर्भ: इससे संबंधित ड्राफ्ट निर्देश 9 जुलाई, 2025 को जारी किए गए थे।
पृष्ठभूमि (Background)
वित्तीय बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। इसी कड़ी में, जुलाई 2025 में एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए OTC डेरिवेटिव अनुबंधों के नोवेशन पर ड्राफ्ट निर्देश लाए गए थे, जिन पर बाजार के विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई थीं।
राष्ट्रीय महत्व और प्रभाव (Significance and Impact)
इन अंतिम निर्देशों के आने से OTC विदेशी मुद्रा (foreign exchange), ब्याज दर (interest rate), सरकारी प्रतिभूतियां (government securities), और क्रेडिट डेरिवेटिव अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले मास्टर निर्देशों में संशोधन और समेकन (consolidation) किया गया है। इससे भारत के वित्तीय डेरिवेटिव बाजार में नियमों की स्पष्टता बढ़ेगी।
परीक्षा के लिए त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)
- RBI अधिनियम की धारा 45W और 45U किससे संबंधित हैं? – मौद्रिक नीति और वित्तीय बाजार विनियमन।
- OTC का पूर्ण रूप क्या है? – Over-The-Counter।
स्रोत और आधिकारिक लिंक (Source Credit)
इस लेख में दी गई जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित है। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: RBI Notification.
