परिचय (Introduction)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2026 से मार्च 2027) के लिए Ways and Means Advances (WMA) की घोषणा कर दी है। सरकारी वित्त प्रबंधन और नकदी के अस्थायी असंतुलन से निपटने के लिए यह तंत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है।
क्या हुआ? (What Happened)
RBI द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के दूसरे भाग यानी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के लिए Ways and Means Advances (WMA) की कुल सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई है। यह सुविधा सरकार को उसके प्राप्तियों और भुगतानों (receipts and payments) में आने वाले अस्थायी अंतर को पाटने में मदद करती है।
मुख्य तथ्य (Key Facts)
- WMA सीमा: वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए सीमा ₹50,000 करोड़ है।
- बाजार ऋण ट्रिगर: जब सरकार इस WMA सीमा का 75 प्रतिशत हिस्सा उपयोग कर लेती है, तो RBI नए बाजार ऋणों (market loans) के निष्कासन को ट्रिगर कर सकता है।
- ब्याज दरें: WMA पर ब्याज दर रेपो रेट (Repo Rate) के बराबर होगी, जबकि ओवरड्राफ्ट (Overdraft) पर यह दर रेपो रेट से दो प्रतिशत अधिक होगी।
पृष्ठभूमि और महत्व (Background & Significance)
Ways and Means Advances (WMA) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली एक अस्थायी ऋण सुविधा है। यह व्यवस्था तब काम आती है जब सरकार के राजस्व संग्रह और खर्चों के बीच अल्पकालिक अंतराल होता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है।
परीक्षा उपयोगी मुख्य बिंदु (Exam Quick Facts)
- संबंधित निकाय: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत सरकार।
- अवधि: अक्टूबर 2026 से मार्च 2027।
- UPSC परीक्षा दृष्टिकोण: यह विषय भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy), मौद्रिक नीति (Monetary Policy) और सरकारी बजट एवं उधार तंत्र के अंतर्गत अत्यंत उपयोगी है।
स्रोत और संदर्भ (Source & Credit)
यह जानकारी RBI की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित है। अधिक विवरण के लिए आप आधिकारिक स्रोत देख सकते हैं: RBI Press Release
