परिचय और मुख्य घटना (What Happened)
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने 24 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत Shahzad Bhatti Network (SBN) को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 – UAPA) के अंतर्गत एक आतंकवादी संगठन (Terrorist Organisation) के रूप में नामित किया गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली को आतंकवाद के वित्तपोषण (Terrorist Financing) से सुरक्षित रखना है।
प्रमुख तथ्य (Key Facts)
- गृह मंत्रालय की अधिसूचना: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) ने 16 सितंबर 2026 को वैधानिक आदेश (Statutory Order) S.O. 5080(E) जारी किया।
- सूचीबद्धता: इस आदेश के जरिए ‘Shahzad Bhatti Network (SBN)’ को UAPA, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (a) के तहत पहली अनुसूची (First Schedule) में क्रम संख्या ’46’ पर जोड़ा गया है।
- RBI की भूमिका: RBI ने सभी विनियमित संस्थाओं (Regulated Entities) को इस नए संशोधन के बारे में सूचित करते हुए कड़े अनुपालन निर्देश जारी किए हैं।
पार्श्वभूमि और कानूनी ढांचा (Background)
भारत में आतंकवाद से निपटने और संदिग्ध संगठनों पर नकेल कसने के लिए UAPA, 1967 एक प्रमुख कानून है। इसके तहत केंद्र सरकार को किसी भी ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है जो राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। RBI के दिशा-निर्देशों (जैसे Know Your Customer Directions, 2025 और 2 फरवरी 2021 का UAPA आदेश) के तहत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे सूचीबद्ध संगठनों से जुड़े खातों की नियमित जांच करें।
नियामक प्रभाव और बैंकों की जिम्मेदारी (Impact on Regulated Entities)
इस अधिसूचना के बाद भारत में सभी वित्तीय संस्थानों और विनियमित संस्थाओं को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
| संस्था का प्रकार | अनिवार्य कार्रवाई (Mandatory Action) |
|---|---|
| बैंक और वित्तीय संस्थान | अपने डेटाबेस की जांच करें और देखें कि क्या ‘Shahzad Bhatti Network (SBN)’ से जुड़ा कोई खाता या वित्तीय लेनदेन मौजूद है। |
| FIU-IND और MHA रिपोर्टिंग | यदि किसी संदिग्ध खाते या मैच की पहचान होती है, तो उसे तुरंत वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। |
परीक्षा उपयोगी त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)
- संबद्ध अधिनियम: Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA)
- नोडल एजेंसी: Ministry of Home Affairs (गृह मंत्रालय) और Reserve Bank of India (RBI)
- घोषित संगठन: Shahzad Bhatti Network (SBN)
निष्कर्ष और आगे की राह (What Happens Next)
सरकार और वित्तीय नियामक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के भीतर या बाहर सक्रिय कोई भी प्रतिबंधित नेटवर्क भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करके अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित न कर सके। वित्तीय संस्थानों द्वारा इस अनुपालन की कड़ी निगरानी से देश की आतंकवाद-रोधी वित्तीय संरचना (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Framework) और अधिक मजबूत होगी।
स्रोत क्रेडिट: यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना (संदर्भ संख्या: RBI/2026-2027/270) और गृह मंत्रालय के वैधानिक आदेश S.O. 5080(E) पर आधारित है। विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ देखें: RBI Official Notification.
