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Exim Bank Maldives LOC: भारत सरकार समर्थित 4,850 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी

September 24, 2026Updated September 24, 2026By Naved Farhan

Exim Bank Maldives LOC: परिचय और मुख्य घटनाक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी कर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (Export-Import Bank of India) यानी एक्सिम बैंक (Exim Bank) और मालदीव सरकार के बीच हुए समझौते की जानकारी दी है। यह समझौता भारत सरकार समर्थित लाइन ऑफ क्रेडिट (Line of Credit – LoC) से जुड़ा है, जिसके तहत मालदीव को विकासात्मक परियोजनाओं (developmental projects) के लिए 4,850 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

यह Exim Bank Maldives LOC समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

Exim Bank Maldives LOC से जुड़े मुख्य तथ्य

इस समझौते और वित्तपोषण से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • समझौता ज्ञापन तिथि: एक्सिम बैंक ने 25 जुलाई 2025 को मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  • वित्तीय राशि: भारत सरकार समर्थित इस लाइन ऑफ क्रेडिट की कुल राशि 4,850 करोड़ रुपये (₹ 4,850 crores) है।
  • प्रभावी तिथि (Effective Date): यह लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता 27 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है।
  • भारतीय सामग्री की शर्त (Indian Content): इस समझौते के तहत अनुबंध मूल्य (contract price) का कम से कम 75% हिस्सा भारत से वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं के रूप में आपूर्ति किया जाना अनिवार्य है।
  • बाहरी खरीद की सीमा: अनुबंध मूल्य का शेष अधिकतम 25% हिस्सा भारत के बाहर से भी प्राप्त किया जा सकता है।

पार्श्वभूमि और रणनीतिक महत्व

भारत सरकार लंबे समय से अपने पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचे और विकासात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक्सिम बैंक के माध्यम से लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करती रही है। इस व्यवस्था से न केवल मालदीव में आधारभूत ढांचे का विकास होता है, बल्कि पात्र भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है। यह कदम भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (Neighbourhood First) नीति के अनुरूप है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु (Exam Quick Facts)

  • मुख्य वित्तीय संस्थान: एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (Exim Bank) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)।
  • सहयोग प्राप्तकर्ता देश: मालदीव गणराज्य (Republic of Maldives)।
  • कुल राशि: 4,850 करोड़ रुपये।
  • घरेलू सोर्सिंग अनुपात: न्यूनतम 75% भारतीय सामग्री अनिवार्य।
  • यूपीएससी प्रासंगिकता: यह विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोसी देश) तथा आर्थिक विकास खंड के लिए अत्यंत उपयोगी है।

स्रोत क्रेडिट: इस लेख में दी गई आधिकारिक जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक नोटिफिकेशन (स्रोतः https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=13712&Mode=0) पर आधारित है।

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