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RBI ने Local Area Banks (Local Area Banks Investment Portfolio) के लिए InvITs और REITs के मूल्यांकन पर जारी किए नए निर्देश

September 23, 2026Updated September 23, 2026By Naved Farhan

परिचय (Introduction)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन को लेकर नए दिशा-निर्देश सामने आए हैं। इस लेख में हम RBI द्वारा जारी Local Area Banks Investment Portfolio से जुड़े नए संशोधनों और उनके प्रभावों की विस्तार से चर्चा करेंगे।

क्या हुआ (What Happened)

भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘Reserve Bank of India (Local Area Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Second Amendment Directions, 2026’ जारी किए हैं। इन नए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य Local Area Banks द्वारा बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों (Infrastructure Investment Trusts – InvIT) और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (Real Estate Investment Trusts – REIT) की यूनिट्स के मूल्यांकन में स्पष्टता लाना और एक समान प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

मुख्य तथ्य (Key Facts)

  • इन नए दिशा-निर्देशों का आधिकारिक नाम Reserve Bank of India (Local Area Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Second Amendment Directions, 2026 है।
  • यदि कोई InvIT, SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 के तहत निर्धारित तरीके और आवृत्ति में NAV (Net Asset Value) की गणना और खुलासा करने में विफल रहता है, तो उसके यूनिट्स का मूल्य इन निर्देशों के उद्देश्य के लिए ₹1 माना जाएगा।
  • यदि कोई REIT, SEBI (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 के अनुसार NAV की गणना और खुलासा करने में विफल रहता है, तो उसकी यूनिट्स का मूल्य भी ₹1 माना जाएगा।

पृष्ठभूमि (Background)

यह संशोधन नवंबर 2025 के मूल दिशा-निर्देशों की कड़ी में आया है। ये संशोधन निवेश के उचित मूल्यांकन से संबंधित Reserve Bank of India (Local Area Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 के चैप्टर IX का विस्तार हैं, जिन्हें 28 नवंबर 2025 को जारी किया गया था।

महत्व और प्रभाव (Significance and Impact)

इन नियमों के लागू होने से बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में पारदर्शिता बढ़ेगी। जब बाजार में किसी ट्रस्ट द्वारा सही जानकारी या NAV समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन कठिन हो जाता है। ₹1 का डिफ़ॉल्ट मूल्यांकन नियम ऐसे गैर-अनुपालन मामलों में रूढ़िवादी और सुरक्षित वित्तीय लेखांकन को सुनिश्चित करता है।

परीक्षा की दृष्टि से त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)

  • नियामक निकाय (Regulatory Body): भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
  • प्रभावित बैंक: लोकल एरिया बैंक (Local Area Banks)
  • संबंधित ट्रस्ट: InvITs और REITs
  • डिफ़ॉल्ट मूल्यांकन मूल्य: ₹1 (नियमों का पालन न करने पर)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: इन नए निर्देशों का पूरा नाम क्या है?

Ans: इनका पूरा नाम Reserve Bank of India (Local Area Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Second Amendment Directions, 2026 है।

Q2: यदि कोई InvIT या REIT NAV का खुलासा नहीं करता है, तो उसके यूनिट्स का मूल्य क्या माना जाएगा?

Ans: SEBI विनियमों के अनुसार NAV की गणना और खुलासा न करने पर इन यूनिट्स का मूल्य ₹1 माना जाएगा।

Q3: ये निर्देश किस प्रकार के बैंकों पर लागू होते हैं?

Ans: ये निर्देश विशेष रूप से Local Area Banks पर लागू होते हैं।

स्रोत: इस लेख में दी गई जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक अधिसूचना (Notification ID: 13708) पर आधारित है, जिसे RBI Official Notification से सत्यापित किया गया है।

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