चर्चा में क्यों है?
विकास का अधिकार (Right to Development) पर 1986 की ऐतिहासिक घोषणा के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्रित हो रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण करना है। विकास को केवल आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तक सीमित न रखकर एक मानव अधिकार के रूप में देखने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
विकास का अधिकार: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1986 में विकास का अधिकार को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी थी। इस घोषणा (1986 Declaration on the Right to Development) में स्पष्ट किया गया कि विकास एक ऐसा अमूल्य अधिकार है जिसके तहत हर व्यक्ति और सभी लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भाग लेने, उसका आनंद लेने और योगदान करने के हकदार हैं। हालांकि, यह घोषणा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि (Legally Binding Treaty) नहीं है, फिर भी यह वैश्विक नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के मुख्य आंकड़े
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा समर्थित ‘विश्व असमानता रिपोर्ट 2026’ (World Inequality Report 2026) के अनुसार, वैश्विक स्तर पर धन का वितरण अत्यधिक असमान है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास कुल वैश्विक संपत्ति का महज 2 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 0.001 प्रतिशत (लगभग 56,000 अरबपति) लोगों के पास इस गरीब आबादी से तीन गुना अधिक कुल संपत्ति है।
प्रमुख चुनौतियां और प्रभाव
असंतुलन और असमान वृद्धि के कारण कई गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं:
- अन्यायपूर्ण वृद्धि से गरीबी, सामाजिक अशांति, भारी पलायन (Migration) और संस्थाओं में जनता का विश्वास कम होता है।
- विकास संबंधी निर्णयों से हाशिए के समुदायों का बाहर होना गंभीर संकट पैदा करता है, जैसा कि केन्या में एंडोरोइस्क (Endorois) समुदाय के लोगों द्वारा अपने पारंपरिक चरागाहों को खोने के मामले में देखा गया था।
- ‘विकास का अधिकार’ यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक।
स्रोत संदर्भ: इस लेख की मुख्य जानकारी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रिपोर्ट से ली गई है, जिसे UN News Feed पर देखा जा सकता है।
