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RBI Cancels Certificate of Registration of NBFCs (Daily Bank Current Affairs)

November 17, 2026Updated November 17, 2026By Naved Farhan

परिचय (Introduction)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies – NBFCs) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस संदर्भ में Daily Bank Current Affairs के तहत यह जानना आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक ने कुछ कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) रद्द कर दिए हैं। यह कार्रवाई वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

क्या हुआ? (What Happened)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) की धारा 45-IA (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) रद्द कर दिए हैं। इस निर्णय के बाद ये कंपनियां अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में व्यवसाय नहीं कर सकती हैं।

मुख्य तथ्य (Key Facts)

  • नियामक निकाय (Regulatory Body): भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)।
  • कानूनी प्रावधान (Legal Provision): भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) की धारा 45-IA (6)।
  • कार्रवाई (Action): कई कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) को रद्द करना।
  • मुख्य तिथियां (Critical Dates): इस संबंध में अक्टूबर 2026 के विभिन्न चरणों (जैसे 01 अक्टूबर 2026, 06 अक्टूबर 2026, 12 अक्टूबर 2026 और 15 अक्टूबर 2026) में आदेश जारी किए गए हैं।

पृष्ठभूमि (Background)

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) की धारा 45-IA (6) के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्धारित शर्तों के पूरा न होने या अन्य विनियामक उल्लंघनों के मामलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies) को दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है।

राष्ट्रीय महत्व और प्रभाव (National Significance and Impact)

इस निर्णय का सीधा प्रभाव उन कंपनियों पर पड़ा है जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं। वे अब किसी भी प्रकार के गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकती हैं। यह कदम वित्तीय प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।

आगे क्या होगा? (What Happens Next)

जिन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं, वे विनियामक प्रावधानों के अनुसार आगे की कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सामना करेंगी। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) वित्तीय बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्य संस्थाओं पर भी अपनी कड़ी निगरानी जारी रखेगा।

परीक्षा त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)

  • संबंधित अधिनियम: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934)।
  • धारा: धारा 45-IA (6)।
  • संस्था: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)।
  • विषय: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का विनियमन।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. आरबीआई ने किस कानून के तहत एनबीएफसी के पंजीकरण रद्द किए हैं?

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (Reserve Bank of India Act, 1934) की धारा 45-IA (6) के तहत यह कार्रवाई की है。

2. पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने के बाद कंपनियां क्या कर सकती हैं?

पंजीकरण रद्द होने के बाद ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में व्यवसाय का लेन-देन नहीं कर सकती हैं。

3. यह अपडेट किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है?

यह अपडेट बैंकिंग परीक्षाओं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC Civil Services Exam) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों के अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है。

Source Credit: सूचनाएं और आंकड़े आधिकारिक विज्ञप्ति RBI Press Release पर आधारित हैं।

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