परिचय (Introduction)
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने RBI Master Directions on Cyber Resilience के तहत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों (non-bank Payment System Operators – PSOs) के लिए साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर समेकित मास्टर निर्देश जारी किए हैं। यह सरकारी और वित्तीय परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी सिविल सेवा (UPSC Civil Services) और आरबीआई ग्रेड बी (RBI Grade B) के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जो बैंकिंग और नियामक जागरूकता को मजबूत करता है।
क्या हुआ? (What Happened?)
भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक PSOs के लिए साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान सुरक्षा और लचीलापन मानकों का एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट प्रदान करने के उद्देश्य से नए मास्टर निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को आधिकारिक तौर पर ‘Reserve Bank of India (Cyber Resilience and Digital Payment Security Controls for non-bank PSOs) Master Directions, 2026’ नाम दिया गया है।
मुख्य तथ्य (Key Facts)
- कानूनी आधार: ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं।
- लागू होने की तिथि (Large and Medium PSOs): बड़े और मध्यम गैर-बैंक PSOs के लिए ये निर्देश आधिकारिक आरबीआई वेबसाइट पर अपलोड होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
- लागू होने की तिथि (Small PSOs): छोटे गैर-बैंक PSOs के लिए ये निर्देश 01 अप्रैल 2028 (April 01, 2028) से प्रभावी होंगे।
पृष्ठभूमि (Background)
आरबीआई ने इससे पहले 30 जुलाई 2024 को गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, थर्ड-पार्टी एटीएम स्विच एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण (31 दिसंबर 2019) और भुगतान प्रणालियों के सिस्टम ऑडिट (10 जनवरी 2020) जैसे विभिन्न अलग-अलग दिशा-निर्देशों को अब इस संशोधित ढांचे में समेकित कर दिया गया है।
राष्ट्रीय महत्व और प्रभाव (National Significance and Impact)
डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के साथ, गैर-बैंक PSOs को अपनी शासन प्रणालियों, जोखिम निगरानी, और घटना प्रतिक्रिया को एक सुसंगत संरचना में एकीकृत करने की आवश्यकता है। इन निर्देशों के तहत, PSOs के डिजिटल भुगतान नेटवर्क से जुड़े अनिर्दिष्ट संगठनों को भी आपसी सहमति और बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के अनुसार इन निर्देशों का पालन करना होगा।
परीक्षा के त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)
- जारीकर्ता संस्था: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India)
- आधिकारिक नाम: Reserve Bank of India (Cyber Resilience and Digital Payment Security Controls for non-bank PSOs) Master Directions, 2026
- जारी करने की तिथि: 05 नवंबर 2026 (November 05, 2026)
- छोटे PSOs के लिए प्रभावी तिथि: 01 अप्रैल 2028 (April 01, 2028)
- संवैधानिक शक्ति: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) और 18
स्रोत और संदर्भ (Source Credit)
यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक अधिसूचना पर आधारित है। विस्तृत अधिसूचना यहाँ देखी जा सकती है: RBI Notification Link
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. गैर-बैंक PSOs के लिए नए साइबर लचीलापन निर्देश किस अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं?
उत्तर: ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 10(2) और 18 के तहत जारी किए गए हैं।
Q2. छोटे गैर-बैंक PSOs के लिए ये मास्टर निर्देश कब से लागू होंगे?
उत्तर: छोटे गैर-बैंक PSOs के लिए ये निर्देश 01 अप्रैल 2028 से प्रभावी होंगे।
Q3. बड़े और मध्यम गैर-बैंक PSOs के लिए ये निर्देश कब लागू हुए?
उत्तर: बड़े और मध्यम गैर-बैंक PSOs के लिए ये निर्देश आधिकारिक आरबीआई वेबसाइट पर रखे जाने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
