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Government of India Dated Security Sale (Government of India Dated Security Sale)

November 10, 2026Updated November 10, 2026By Naved Farhan

परिचय (Introduction)

Government of India Dated Security Sale के तहत भारत सरकार (Government of India) ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के माध्यम से एक निश्चित अवधि की प्रतिभूति (dated security) की बिक्री या पुन: निर्गम (re-issue) की घोषणा की है। यह वित्तीय कार्रवाई देश के राजकोषीय प्रबंधन और सरकारी उधारी (government borrowing) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लेख संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के उम्मीदवारों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति से जुड़े पहलुओं को समझने में मदद करता है।

Government of India Dated Security Sale: क्या हुआ? (What Happened)

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया विज्ञप्ति के अनुसार, भारत सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए एक दिनांकित प्रतिभूति की बिक्री (पुन: निर्गम) करने का निर्णय लिया है। सरकार के पास इस विशिष्ट प्रतिभूति के मुकाबले 2,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन (additional subscription) को बनाए रखने का विकल्प भी होगा।

मुख्य तथ्य (Key Facts)

  • अधिसूचित राशि (Notified Amount): ₹34,000 करोड़।
  • प्रतिभूति का विवरण (Security): 6.94% जीएस 2036 (6.94% GS 2036), जो 11 मई 2036 को परिपक्व (mature) होगी।
  • अतिरिक्त विकल्प (Additional Subscription): सरकार के पास ₹2,000 करोड़ तक का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन रखने का विकल्प है।
  • अधिसूचना तिथि (Notification Date): 09 नवंबर 2026।
  • नीलामी तिथि (Auction Date): 13 नवंबर 2026।
  • निपटान तिथि (Settlement Date): 16 नवंबर 2026।

पृष्ठभूमि (Background)

सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से संप्रभु ऋण (sovereign debt) जुटाने के लिए की जाती है। ये नीलामियां आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी ई-कुबेर सिस्टम (e-Kuber system) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय महत्व और प्रभाव (National Significance and Impact)

इस प्रकार की बाजार-आधारित ऋण जारी करने की प्रक्रिया से सरकार को अपने राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) और उधारी को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, यह संस्थागत और खुदरा निवेशकों (institutional and retail investors) के लिए निवेश और तरलता प्रबंधन (liquidity management) के बेहतर विकल्प प्रदान करती है।

परीक्षा त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)

  • यह विषय यूपीएससी मुख्य परीक्षा (UPSC Mains) के सामान्य अध्ययन पेपर-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट और राजकोषीय नीति) के लिए उपयोगी है।
  • नीलामी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जाती है।
  • प्रतिभूतियों का पुन: निर्गम मौद्रिक बाजार में तरलता को नियंत्रित करने में सहायक होता है।

स्रोत और संदर्भ (Source Credit)

यह लेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखें: RBI Press Release.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. इस नीलामी के तहत कौन सी प्रतिभूति बेची जा रही है?

सरकार 6.94% जीएस 2036 (6.94% GS 2036) प्रतिभूति को बेच रही है, जो 11 मई 2036 को परिपक्व होगी।

2. नीलामी की अधिसूचित राशि कितनी है?

अधिसूचित राशि 34,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन रखने का विकल्प भी शामिल है।

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी कौन आयोजित करता है?

यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपने ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से आयोजित की जाती है।

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