परिचय / Introduction
यूनियन नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) ने 06 November 2026 को ‘No Escape III’ रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि Refugees on the frontlines of the climate crisis (जलवायु संकट के मोर्चे पर शरणार्थी) किस प्रकार गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। यूपीएससी (UPSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह विषय जलवायु न्याय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।
क्या हुआ? / What Happened
तुर्किये के अंताल्या में होने वाले आगामी COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से ठीक पहले UNHCR ने ‘No Escape III’ रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक जलवायु वित्तपोषण शरणार्थियों और अत्यधिक जलवायु खतरों का सामना कर रहे कमजोर समुदायों तक पहुंचने में पूरी तरह विफल हो रहा है।
मुख्य तथ्य / Key Facts
- उच्च जोखिम: तीन में से चार शरणार्थी और विस्थापित लोग (लगभग 90 मिलियन लोग) ऐसे देशों में रह रहे हैं जो सूखे, बाढ़ और अत्यधिक गर्मी जैसे खतरों के उच्च से गंभीर संपर्क में हैं।
- वित्तपोषण की कमी: बड़े पैमाने पर शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले नाजुक और संघर्ष से प्रभावित देशों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन फंडिंग का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा ही मिल पाता है।
- भविष्य का जोखिम: वर्ष 2050 तक, उप-सहारा अफ्रीका में हर तीन में से एक शरणार्थी बस्ती को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिनों तक खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
पृष्ठभूमि / Background
यह रिपोर्ट तुर्किये के अंताल्या में आयोजित होने वाले COP31 जलवायु सम्मेलन के मद्देनजर लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक मंचों का ध्यान उन उपेक्षित समुदायों की ओर आकर्षित करना है जो जलवायु संकट के मोर्चे पर सबसे आगे हैं, लेकिन जलवायु नीतियों और वित्तीय सहायता के दायरे से बाहर छूट जाते हैं।
राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय महत्व / International Significance
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा जलवायु अन्याय का एक बड़ा उदाहरण है। जिन देशों की ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में नगण्य भूमिका है, वे आज जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को झेल रहे हैं। शरणार्थी शिविरों और मेजबानी करने वाले विकासशील देशों के पास इन आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय और ढांचागत संसाधन नहीं हैं।
प्रभाव / Impact
जलवायु परिवर्तन शरणार्थियों के आश्रयों को नष्ट कर रहा है और उनकी आजीविका को कमजोर कर रहा है। इसके कारण पानी की तलाश करना या सुरक्षित ठिकाना ढूंढना बेहद कठिन हो गया है। इसके अलावा, अल नीनो से जुड़ी गंभीर बाढ़ के कारण सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में तीन मिलियन लोगों के इस साल के अंत तक अपने घर छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है।
आगे क्या होगा? / What Happens Next
अंतरराष्ट्रीय समुदाय और COP31 सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वे जलवायु वित्तपोषण के आवंटन में सुधार करें। कमजोर और संघर्ष-ग्रस्त मेजबानी करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष और पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु नई नीतियों पर विचार किया जा रहा है ताकि विस्थापितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
परीक्षा के त्वरित तथ्य / Exam Quick Facts
- रिपोर्ट का नाम: ‘No Escape III’
- जारीकर्ता संस्था: UNHCR
- आगामी जलवायु सम्मेलन: COP31, अंताल्या, तुर्किये
- जोखिम अवधि (उप-सहारा अफ्रीका): वर्ष 2050 तक
स्रोत-समर्थित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / Source-Supported FAQs
Q1: ‘No Escape III’ रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है?
उत्तर: यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) द्वारा 06 November 2026 को प्रकाशित की गई है।
Q2: यह रिपोर्ट किस प्रमुख सम्मेलन से पहले जारी की गई?
उत्तर: यह रिपोर्ट तुर्किये के अंताल्या में होने वाले COP31 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले जारी की गई है।
Q3: वर्ष 2050 तक उप-सहारा अफ्रीका के शरणार्थी बस्तियों के सामने क्या बड़ा खतरा है?
उत्तर: वर्ष 2050 तक, यहाँ की हर तीन में से एक बस्ती को साल में कम से कम 100 दिनों तक खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।
स्रोत क्रेडिट: UN News – UNHCR Report on Climate Refugees
