Introduction / परिचय
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की UNSC 1988 Taliban Sanctions List में किए गए संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। यह अपडेट गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 51A के तहत लागू किया जा रहा है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह विषय भारतीय राजव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण तंत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
What Happened / क्या हुआ
विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त जानकारी और UNSC की प्रेस विज्ञप्ति SC/16494 (दिनांक 29 अक्टूबर 2026) के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना संख्या RBI/2026-27/303 जारी की। इस अधिसूचना के जरिए, RBI ने सभी विनियमित वित्तीय संस्थाओं को UNSC की 1988 तालिबान प्रतिबंध सूची में पांच प्रविष्टियों (entries) के संशोधनों के संबंध में अपनी अनुपालन प्रणालियों को अपडेट करने का निर्देश दिया है।
Key Facts / मुख्य तथ्य
- अधिसूचना जारीकर्ता: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई।
- UNSC प्रेस विज्ञप्ति: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रेस विज्ञप्ति संख्या SC/16494 दिनांक 29 अक्टूबर 2026 से संबंधित है।
- कानूनी आधार: यह कार्रवाई UAPA, 1967 की धारा 51A के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है।
- संबंधित सूचियाँ: UNSC की 1988 (2011) तालिबान प्रतिबंध सूची के अंतर्गत पांच प्रविष्टियों में संशोधन किए गए हैं।
Background / पृष्ठभूमि
अंतरराष्ट्रीय संधियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करना भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का हिस्सा है। UAPA, 1967 की धारा 51A के तहत, सरकार और विनियामक निकायों को यह सुनिश्चित करना होता है कि भारत में वित्तीय संस्थान आतंकवाद या प्रतिबंधित गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था के खातों का रखरखाव न करें। भारतीय रिजर्व बैंक – ‘अपने ग्राहक को जानें’ निर्देश, 2025 विनियमित संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के ऐसे संप्रेषणों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य करते हैं।
National Significance and Impact / राष्ट्रीय महत्व और प्रभाव
इस कदम का मुख्य प्रभाव देश के वित्तीय क्षेत्र पर पड़ता है। विनियमित वित्तीय संस्थानों को अपने डेटाबेस और खातों की तुरंत जांच करनी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि UNSC की अद्यतन सूची में शामिल किसी भी व्यक्ति या इकाई के साथ कोई वित्तीय लेन-देन न हो। यह उपाय भारत की वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से सुरक्षित रखने में मदद करता है।
Exam Quick Facts / परीक्षा के लिए त्वरित तथ्य
- UAPA, 1967: गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम, जो आतंकवाद और देशविरोधी गतिविधियों से निपटने का मुख्य कानून है।
- धारा 51A: इसके तहत केंद्र सरकार को आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने और संपत्तियों को जब्त करने के आदेश जारी करने की शक्ति मिलती है।
- UNSC 1988 समिति: यह समिति विशेष रूप से तालिबान और उससे जुड़े व्यक्तियों/संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तरदायी है।
- UPSC प्रासंगिकता: यह विषय भारतीय राजव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत परीक्षा में पूछा जा सकता है।
Source-Supported FAQs / स्रोत-समर्थित सामान्य प्रश्न
Q1: यह अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है?
Ans: यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी की गई है।
Q2: यह किस कानून के अंतर्गत लागू किया गया है?
Ans: इसे UAPA, 1967 की धारा 51A के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है।
Q3: UNSC की किस सूची में संशोधन किए गए हैं?
Ans: संशोधनों को UNSC की 1988 तालिबान प्रतिबंध सूची के अंतर्गत अपडेट किया गया है।
Source Credit: आधारित जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक अधिसूचना (RBI/2026-27/303) और संबंधित UNSC प्रेस विज्ञप्ति पर है, जिसे RBI Official Notification से देखा जा सकता है।
