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संघर्ष क्षेत्रों में महिला पत्रकार (Women Journalists in Conflicts): ऑनलाइन और शारीरिक हिंसा पर UN की चेतावनी

October 29, 2026Updated October 29, 2026By Naved Farhan

संघर्ष क्षेत्रों में महिला पत्रकारों के समक्ष बढ़ती चुनौतियाँ

संघर्ष क्षेत्रों (conflict zones) और डिजिटल मंचों पर Women Journalists in Conflicts को किन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की महिला, शांति और सुरक्षा सप्ताह (Women, Peace and Security Week) के दौरान 28 अक्टूबर 2026 को एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में चर्चा की गई। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

घटना क्या है? (What Happened)

संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों के सामने आने वाले शारीरिक और ऑनलाइन खतरों को प्रमुखता से उठाया गया। इस कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया रेसा (Maria Ressa) और अफगान मीडिया उद्यमी हमीदा अमान (Hamida Aman) जैसी प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य केंद्र ऑनलाइन उत्पीड़न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित दुर्व्यवहार और संघर्ष की कवरेज में महिलाओं की सुरक्षा था।

मुख्य तथ्य (Key Facts)

  • संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) डेटा के अनुसार, लगभग एक चौथाई महिला मानवाधिकार रक्षकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने AI-सक्षम (AI-enabled) दुर्व्यवहार का अनुभव किया है।
  • यूएन विमेन (UN Women) और यूनेस्को (UNESCO) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 75 प्रतिशत महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हिंसा का सामना किया है।
  • लगभग 42 प्रतिशत महिलाओं ने ऑनलाइन हमलों को वास्तविक दुनिया में शारीरिक दुर्व्यवहार या हमले से जोड़ा है, जो 2020 में 20 प्रतिशत था।
  • अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ (International Federation of Journalists) के आंकड़ों के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले लगभग 2,800 महिला पत्रकार थीं, जिनकी संख्या घटकर 700 से भी कम रह गई है।
  • वर्ष 2013 से 2023 के बीच, संघर्षों की कवरेज छह गुना से अधिक बढ़ गई, लेकिन प्रकाशित लेखों में से केवल 5 प्रतिशत युद्ध के अनुभवों में महिलाओं पर केंद्रित थे और केवल 0.04 प्रतिशत में शांति प्रक्रियाओं में महिला नेताओं का उल्लेख था।

पृष्ठभूमि (Background)

लगभग 26 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1325 (Security Council Resolution 1325) को अपनाया गया था, जो संघर्ष की रोकथाम, समाधान और शांति निर्माण में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के महत्व की पुष्टि करता है। इसके अलावा, अफगानिस्तान में महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के वास्ते मार्च 2021 में ‘रेडियो बेगम’ (Radio Begum) की शुरुआत की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय महत्व (International Significance)

यह मुद्दा वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। जब संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों को दबाया जाता है, तो यह वैश्विक सूचना प्रवाह और लोकतांत्रिक मूल्यों को सीधे प्रभावित करता है।

प्रभाव (Impact)

ऑनलाइन दुर्व्यवहार, लिंग-आधारित हमले और डीपफेक या क्लोन की गई आवाज़ों जैसे AI-सक्षम खतरे महिला पत्रकारों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और मानसिक स्वास्थ्य से समझौता करते हैं। महिला पत्रकारों की आवाज को दबाने से संघर्ष, शांति निर्माण और मानवीय पीड़ा पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों का हनन होता है।

परीक्षा के त्वरित तथ्य (Exam Quick Facts)

  • UNSCR 1325: यह महिलाओं, शांति और सुरक्षा (Women, Peace and Security) एजेंडे से संबंधित है।
  • डिजिटल हिंसा डेटा: 75% महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हिंसा का सामना किया है।
  • AI-सक्षम दुर्व्यवहार: लगभग 1 में से 4 महिला पत्रकारों/कार्यकर्ताओं को AI-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. संयुक्त राष्ट्र के किस कार्यक्रम में महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर चर्चा की गई?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र में महिला, शांति और सुरक्षा सप्ताह (Women, Peace and Security Week) के दौरान आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में इस पर चर्चा की गई।

Q2. संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते समय महिला पत्रकारों के लिए सबसे बड़े खतरे क्या हैं?

उत्तर: शारीरिक हमलों के साथ-साथ ऑनलाइन हिंसा, उत्पीड़न और AI-सक्षम दुर्व्यवहार (जैसे डीपफेक) प्रमुख खतरे हैं।

Q3. यह विषय यूपीएससी परीक्षा के लिए क्यों प्रासंगिक है?

उत्तर: यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, मानवाधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और लैंगिक अध्ययन (Gender Studies) के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रासंगिक है।

स्रोत: United Nations News

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