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सरकारी प्रतिभूतियों के ACU के लिए RBI ने तय की हामीदारी आयोग की कट-ऑफ दर (Underwriting Commission Cut-off Rate)

October 24, 2026Updated October 24, 2026By Naved Farhan

प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (Additional Competitive Underwriting – ACU) के लिए हामीदारी आयोग (underwriting commission) की कट-ऑफ दर तय की है। यह निर्णय प्राथमिक डीलरों (Primary Dealers – PDs) के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटना है, जो सरकारी ऋण बाज़ार (government debt market) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के इस नीलामी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।

क्या हुआ?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 अक्टूबर 2026 को आयोजित सरकारी प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (ACU) के लिए एक नीलामी (auction) आयोजित की। इस नीलामी में, RBI ने प्राथमिक डीलरों (Primary Dealers) को देय हामीदारी आयोग (underwriting commission) के लिए कट-ऑफ दर निर्धारित की। यह दर 6.94% GS 2036 नामक सरकारी प्रतिभूति के लिए तय की गई थी।

मुख्य बिंदु

इस हामीदारी नीलामी से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

  • प्रतिभूति का नाम (Nomenclature of the Security): 6.94% GS 2036
  • सूचित राशि (Notified Amount): ₹34,000 करोड़
  • न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता (Minimum Underwriting Commitment – MUC) राशि: ₹17,010 करोड़
  • स्वीकृत अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (Additional Competitive Underwriting – ACU) राशि: ₹16,990 करोड़
  • कुल हामीदारी राशि (Total Amount underwritten): ₹34,000 करोड़
  • ACU हामीदारी आयोग कट-ऑफ दर (ACU Commission Cut-off rate): ₹100 पर 0.38 पैसे (paise per ₹100)

पृष्ठभूमि

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नियमित प्रक्रिया है। RBI इन प्रतिभूतियों को जारी करके सरकार के लिए धन जुटाता है। इस प्रक्रिया में प्राथमिक डीलर (PDs) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (ACU) एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ PDs अपनी न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता (MUC) से अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों को हामीदारी करने का वचन देते हैं। इसका मतलब है कि वे यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि बाज़ार में पर्याप्त मांग न हो, तो भी वे एक निश्चित मात्रा में प्रतिभूतियों को खरीद लेंगे। इस वचन के बदले में, RBI उन्हें हामीदारी आयोग (underwriting commission) का भुगतान करता है। यह आयोग एक तरह का शुल्क है जो PDs को जोखिम उठाने के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय महत्व

यह घटना भारत के वित्तीय बाज़ार (financial market) के संचालन और सरकारी ऋण प्रबंधन (government debt management) के लिए महत्वपूर्ण है।

  • वित्तीय स्थिरता: ACU तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी उधारी कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, जिससे बाज़ार में स्थिरता बनी रहे।
  • प्राथमिक डीलरों का प्रदर्शन: हामीदारी आयोग की दरें प्राथमिक डीलरों की लाभप्रदता (profitability) को प्रभावित करती हैं। एक उचित कट-ऑफ दर यह सुनिश्चित करती है कि PDs को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, जबकि सरकार के लिए उधार लेने की लागत (cost of borrowing) भी नियंत्रण में रहे।
  • बाज़ार की धारणा (Market Sentiment): हामीदारी आयोग की दरें बाज़ार की स्थितियों और सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति मांग का भी संकेत दे सकती हैं।

प्रभाव

इस कट-ऑफ दर के निर्धारण का सीधा प्रभाव प्राथमिक डीलरों की आय पर पड़ता है। यदि दरें कम रखी जाती हैं, तो PDs के लिए हामीदारी से होने वाली आय कम हो सकती है। इसके विपरीत, यदि दरें अधिक होती हैं, तो सरकार पर उधार लेने का बोझ बढ़ सकता है। RBI द्वारा निर्धारित यह दर बाज़ार की प्रतिस्पर्धा (market competition) और सरकारी प्रतिभूतियों की मांग-आपूर्ति (demand-supply) की गतिशीलता को दर्शाती है।

आगे क्या?

RBI भविष्य में भी सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी जारी रखेगा और इसी तरह ACU के लिए कट-ऑफ दरें तय करता रहेगा। ये दरें बाज़ार की स्थितियों, मुद्रास्फीति (inflation) और मौद्रिक नीति (monetary policy) के रुख के आधार पर बदल सकती हैं। आर्थिक विश्लेषक और बाज़ार सहभागियों के लिए इन दरों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बाज़ार के स्वास्थ्य और सरकार की वित्तीय स्थिति के संकेतक हो सकते हैं।

परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Exam) और अन्य सरकारी नौकरी परीक्षाओं (government job exams) के लिए प्रासंगिक है, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था (Economy) और मौद्रिक नीति (Monetary Policy) जैसे खंडों के लिए।

  • संस्थान: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI)
  • अवधारणा: अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (Additional Competitive Underwriting – ACU), न्यूनतम हामीदारी प्रतिबद्धता (Minimum Underwriting Commitment – MUC)
  • बाजार: सरकारी प्रतिभूति बाज़ार (Government Securities Market)
  • मुख्य कार्य: सरकारी ऋण प्रबंधन (Government Debt Management)

स्रोत

यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।

स्रोत: https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63816

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